ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸੰਮਨ

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ’ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਲਈ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੈਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਲਈ ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਾਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਫ਼ਲ

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।

ਜੱਜ ਫੈਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ (CPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 29(ਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਪੰਜ ਦੇ ਨਿਯਮ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਹਰਜਾਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੈਸਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਉਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ।

ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।