ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਨਵੰਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (PERM) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਪਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਏ’ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਰਸਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਬੀ-2 ਅਤੇ ਈਬੀ-3 ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।







