ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
