ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ, 4 ਮਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1920 ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ 141 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।