Punjab PPSC Exam Controversy: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂਚ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 86 ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
751 ਵਿੱਚੋਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
