BBMB Power Dispute: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 1966 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ 30 ਸਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਯੋਜਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਬਿਜਲੀ ਹੱਕ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤਹਿਤ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ।

1966 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਹਰ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੰਬਰ 1977 ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।