IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਲਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਐੱਚਐੱਲਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
657 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪੇ ਗਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਸਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:50 ਵਜੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਲਈ ਗਈ।
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਐੱਫਡੀਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯਵਨੀਤ ਢਾਕਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਵਿਜੇਅੰਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ, ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
