ਡੀ ਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਐੱਲ ਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ ਆਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।