ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ? ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁੜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੇੜੇ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ ਕਰੱਸ਼ਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਚੰਗੜਵਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2,300 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 285 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਿਤ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 379 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 640 ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਭੱਜਲ

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭੱਜਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ।