ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਂਬਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਡਾ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਅੱਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ CAQM ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ CRM ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CAQM ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ CRM ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੇਲਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SDM, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
