ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਾਰਫ਼ਡ ਤਸਵੀਰ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Meta ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Meta ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਾਰਫ਼ਡ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਪਫੇਕ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AI ਆਧਾਰਿਤ ਫੇਸ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਮਾਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
