‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਹਰਬਖਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
