ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ’ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿੱਥ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
