ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19.50 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
