Kishau Project: ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 97,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1972 ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰ-ਤੱਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
