ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ “ਬਾਜ ਅੱਖ” ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ “ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ-200 ਪ੍ਰੋ” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 147 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੋਨ ਡਰੌਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 585 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ 600 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 64 ‘ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਨਾਕੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 486 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰੋਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਾਮੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
