BRICS Summit: ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਪਨਾਹਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ।

BRICS ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ: PM ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਿਆ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।

45 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।