ED Punjab Police: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ, ਤੁਰੰਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਚਰਚਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਜਾਂਚ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਅਧੀਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੌਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ, 23 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
