ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (IPT) ਨੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਖ਼ 2024 ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਟੂ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਏ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (INZ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
