ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਫਤਿਹ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
