ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।
