ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਨੀਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ 512 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 215 ਸੈਂਪਲ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 156 ਸੈਂਪਲ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ 59 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਟ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
