ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 250 ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 250 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ 450 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 950 ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
