ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
