ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਮਰਾ ‘ਦਰਦੀ’ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਈ-ਨੇਮ 2’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤਾਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
