ਮੁਹਾਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੀਐਲਯੂ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
