ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ‘ਕਲਮ ਛੱਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਜੁਨੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਐਨਓਸੀ, ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਅਟਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
