ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹9200–9300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹1000 ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP), ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
