ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਵ ਪੱਖ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਆਫ਼ਕ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ। ਬਚਾਵ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
