ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੇਠ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (ਐੱਨਸੀਡੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ.ਕੇ. ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 173 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਆਰਐਫਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
