2018 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ

Rahul Gandhi Defamation Case: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖ ਦੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।