ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੋਟ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
