ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
