ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 85% ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-2025 ਤੱਕ 6015 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 2615 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 94 ਸੜਕਾਂ ਦੀ 2096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
