ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਟੋਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ: ਗਡਕਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਫਾਸਟੈਗ’ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 7,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 5,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।