ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ’ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14,500 ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,021 ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 583 ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 75 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਮਾਪ-ਤੋਲ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ — ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਡੀਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
