ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
