ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗ-ਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਫੀਲਿਏਟਡ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ SIR ਅਭਿਆਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
