ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਲਾਮੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
