ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7.62 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2029 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 66 ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।







