ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਭਰਤੀ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 20 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 145 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਐੱਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
