ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
