ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
