ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਐਕਟ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 115(a) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 112 ਅਤੇ 113 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
