ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀ 27.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ
