ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਰੈਡ ਵਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੈਟਸਕੁਈ-ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲੀਸ (RCMP), ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ FINTRAC ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ’ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।