Punjab Farmers Protest: ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐੱਮਐੱਮ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ/ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2026, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।