ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੌਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਪਲ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ iOS ਡਿਵਾਈਸਜ਼ ‘ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ।
ਇਹ ਐਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲੌਕਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
