ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
