ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਰੋਕ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ, 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 15 ਨਵੰਬਰ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਪਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।